जीएसटी हर वर्ग के लिए फायदेमंद कैसे? | Benefits Of GST
आम उपभोक्ता के लिए| For Common People
- तरह-तरह के Tax खत्म होने और टैक्स के उपर Tax खत्म होने से वस्तुओं की लागत में Unnecessary बढोतरी नहीं होगी। जाहिर है कि वस्तुओं के दाम भी ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। Common People के लिए यह बेहतर स्थिति होगी।
- आम जरूरत की चीजों पर कम Tax लग रहा है। Common People के ज्यादा काम आने वाली चीजें सस्ते में मिल सकेंगी। जनता के बडे वर्ग को इसका Benefit मिलेगा।
- Market का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा GST के दायरे में आ जाने से सरकार की जो Income बढेगी, उससे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी जनसुविधाओं का Level भी सुधरेगा।
कारोबारियों के लिए| For Businessmen
- हर राज्य में Taxes का अलग अलग Structure होने से कारोबारियों के लिए उसे समझना आसान नहीं था। तरह-तरह की चुंगियां अलग से बोझ बढाती थीें। अधिकारी-कर्मचारी भी ज्यादा नियमों का गलत फायदा उठाते थे। अब Businessmen को इन झंझटों से नहीं गुजरना पडेगा। Business की Speed बढेगी और फायदे की मात्रा बढेगी।
- लघु उद्योगों और उद्यमों को केंद्र व राज्य सरकारें रियायत देती हैं, इसका Benefit उठाने के लिए बड़े उद्यम को ही कई हिस्सों में छोटा-छोटा करके रखा जाता था। अब इसकी जरूरत नहीं होगी। बड़े उद्यमों में ज्यादा सस्ता और Competitive माल बन सकेगा। International Market में टक्कर देने लायक माल बनेगा।
- सारे Document आॅनलाइन होने से दस्तावेजों को तोड-मरोडकर पेश नहीं किया जा सकेगा। किसी तरह की चूक होने पर या खो जाने पर उसे Online ही सुधारने की सुविधा होगी। Offices के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
सरकार व प्रशासन के लिए| For Government And Administration
- मौजूदा व्यवस्था में Market का बहुत बड़ा हिस्सा अंडर ग्राउंड है। Production से लेकर बिक्री तक की Chain में बहुत सी जगहों पर काम दिखाया ही नहीं जाता। उन पर Tax भी सरकार को नहीं मिल पाता। अब GST में ऐसे छूटे लोग भी Tax की इस चेन में जुड़ जाएंगे। सरकार की Income बढेगी।
- हर स्टेज पर खरीदारी और बिक्री की रसीदों का मिलान होना जरूरी होगा। तभी पहले के Stages में जमा किया गया Tax Credit का फायदा कारोबारियों को मिल सकेगा। इस चेन में चूंकि हर किसी को Bill देना और बाद में उनकी रसीद पेश करना जरूरी होगा। इसलिए Market पूरी तरह Accounted हो जाएगा और Black Market पर लगाम लगेगी।
- पहले की व्यवस्था में कोई चीज अगल-बगल के राज्यों में ही अलग-अलग Price पर मिलती थी। इसका एक दुष्परिणाम यह भी होता था कि राज्यों के सीमावर्ती जिलों से लोग उस सामान की तस्करी करने लग जाते थे। इस पर लगाम लगेगी।
- केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए करों की संख्या कम होने से अधिकारियों और कर्मचारियों पर भार कम होगा। सारे Detail ऑनलाइन उपलब्ध होने से व्यवस्था की निगरानी बहुत आसान होगी। Recovery Cost में कमी आएगी। इस तरह यह सरकारों के लिए Tax Administration का काम बहुत आसान कर देगा।


Comments
Post a Comment